ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ—ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ:
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਮਹਿਲਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (SSP) ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
